DAINIK JAGRAN

अब साख का सवाल बना ग्रीनलैंड, दांव पर आया नाटो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनमिक फोरम में साफ कर दिया है कि अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। उन्होंने ग्रीनलैंड को बर्फ का सुंदर टुकड़ा बताते हुए कहा कि विश्व की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड मिलना चाहिए। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका के अलावा कोई देश या समूह ग्रीनलैंड की सुरक्षा की गांरटी देने में सक्षम नहीं है।

यूरोप ने अमेरिका से व्यापार समझौते पर रोका काम

सैन्य संगठन नाटो के सदस्य डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने पर आमादा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध यूरोपीय देश मुखर हो गए हैं। यूरोपीय संसद ने ट्रंप की टैरिफ लगाने की धमकियों के विरोध में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौते पर अपना काम निलंबित करने का फैसला किया है। यही नहीं, फ्रांस समेत यूरोपीय देशों ने कहा है कि नाटो के सैनिक ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास करेंगे।

एआइ ताकत के रूप में भारत दुनिया के अगुआ देशों में

भारत में अब लगभग 200,000 स्टार्टअप हैं और यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन स्टार्टअप -इकोसिस्टम में से एक है। पिछले एक दशक में इसमें मूलभूत बदलाव आया है, जो डीप टेक पर ध्यान केंद्रित करने से संभव हुआ है। 24 भारतीय स्टार्टअप चिप्स डिजाइन कर रहे हैं, जो स्टार्टअप के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और 18 को पहले ही वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है। यह भारत की डीप टेक क्षमताओं में मजबूत विश्वास को दर्शाता है।

अटल पेंशन योजना 2031 तक जारी रखने का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी

असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना को सरकार ने वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। फैसले के मुताबिक इस पेंशन योजना को जारी रखने के लिए जरूरी धनराशि सरकार मुहैया कराएगी।

यूरोपीय संघ के साथ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस पर होगा जोर

आगामी 27 जनवरी को होने वाले भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन में भारत आतंकवाद के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाने की तैयारी में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दो दिनों में यूरोपीय संघ के दो प्रमुख सदस्य देशों पोलैंड व स्पेन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भारत की स्थित साफ की है। भारत को इस बात की आशंका है कि विश्व व्यवस्था में हो रहे व्यापक परिवर्तन के दौर में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान की रफ्तार धीमी ना हो जाए। ऐसे में भारत इस मुद्दे पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाने की तरफ आकर्षित करा रहा है।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से मोजांबिक की ग्राका माचेल होंगी सम्मानित

मोजांबिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। माचेल एक प्रतिष्ठित अफ्रीकी राजनेता और मानवतावादी हैं, जिनका जीवनभर का कार्य स्वशासन और मानवाधिकारों की रक्षा के संघर्ष में निहित है।

तेलंगाना में नई अपराध पंजीकरण प्रणाली, थाने जाने की जरूरत नहीं

तेलंगाना में कानून व्यवस्था को सुलभ और नागरिकों के लिए आसान बनाने के लिए नई अपराध पंजीकरण प्रणाली शुरू होगी। इसमें सीआइडी अपराधों के पंजीकरण के लिए नागरिक केंद्रित व्यवस्था शुरू होगी। इसमें पोक्सो केस भी शामिल हैं। इसके तहत पीड़ितों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। इसे अगले हफ्ते लांच किया जाएगा।

अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने से न्यायिक प्रणाली होगी मजबूतः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने से न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी क्योंकि आरोपित को आपराधिक मामलों में जमानत या जल्द सुनवाई जैसी राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने छह जनवरी को केंद्र और दिल्ली सरकार से मोहम्मद हिदायतुल्लाह नामक व्यक्ति के आइसिस से लिंक से संबंधित 2021 के मामले में रोजाना सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करने पर विचार करने को कहा था। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।

गुजरात के बाद अब राजस्थान में लागू होगा 'अशांत क्षेत्र कानून'

गुजरात के बाद अब राजस्थान में 'अशांत क्षेत्र कानून' लागू होगा। यह कानून बनाने वाला राजस्थान दूसरा राज्य होगा। कानून बनने के बाद सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में औने-पौने दामों में संपति बेचने को लेकर हिंदुओं पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा।

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नई वित्तीय क्रांति की ओर बढ़ता भारत

टोकनाइजेशन आज तेजी सेउभरता एक बड़ा वित्तीय बदलाव है, जिससे संपत्ति को डिजिटल टोकन में बदला जा रहा है। यह छोटे निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण भारत की वित्तीय दुनिया में इसे भविष्य की दिशा के रूप में देखा जा रहा है, परंतु अभी कुछ लोग इसके बारे में दुविधा में हैं और वे इसे केवल ब्लाकचेन की तकनीकी दुनिया तक सीमित मानते हैं। जबकि टोकनाइजेशन का अर्थ इससे कहीं बहुत अधिक है जिसमें बांड जैसे जमा प्रमाणपत्रों के साथ ही भूमि और भवन जैसी चीजें भी शामिल हैं

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भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा

भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा। आरबीआइ के जनवरी बुलेटिन में छपे एक लेख में कहा गया कि इकोनमी की मौजूदा हालात आगे के लिए एक सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा।

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हरियाणा के रोहतक और यूपी के बड़ौत में स्थापित होंगी वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने घोषणा की है कि हरियाणा के रोहतक और उत्तर प्रदेश के बड़ौत में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब स्थापित होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (अंर्तनिहित प्रशिक्षु कार्यक्रम) लांच किया है। इसके अंतर्गत कौशल विकास के लिए लैब स्थापित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

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भारत-ईयू व्यापार समझौते को इसलिए कहा जा रहा है

यह समझौता वस्त्र, आभूषण, चमड़े के सामान आदि जैसे अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित भारतीय श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए एक वैकल्पिक बाजार खोलेगा और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में भारतीय वस्त्रों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगता है, जबकि बांग्लादेशी वस्त्रों पर कोई शुल्क नहीं लगता है, जिसे यह मुक्त समझौता दूर कर देगा। यह भारतीय आइटी /सेवा निर्यात और कुशल पेशेवरों के आवागमन के लिए भी एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा जिससे अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी।

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दक्षिण कोरिया के पूर्व पीएम हान को मार्शल ला मामले में 23 साल जेल

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने बुधवार को मार्शल ला से जुड़े एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू को 23 साल जेल की सजा सुनाई। यह मामला पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल से जुड़ा है, जिन्होंने तीन दिसंबर, 2024 को देश में मार्शल ला लागू किया था। 76 वर्षीय हान पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें मार्शल ला से सीधे संबंधित आपराधिक आरोपों में अदालत ने सजा सुनाई है।

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इस्लामी नाटो को काउंटर करेगा भारत का यह रणनीतिक दांव

सितंबर, 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक सैन्य समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसमें कहा गया है कि एक देश पर बाहरी हमला दूसरे देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर सऊदी अरब की चिंता और पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का नतीजा है। कतर पर इजरायल के हमले ने भी सऊदी अरब को इस तरह के समझोते के लिए प्रेरित किया। इस समझौते से सऊदी अरब को एक परमाणु हथियार से संपन्न देश का साथ मिला वहीं पाकिस्तान को संसाधनों से समृद्ध सऊदी अरब से मदद की उम्मीद मिली। भारत पाकिस्तान के संघर्ष में हो सकता है सऊदी अरब सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करे लेकिन वह पाकिस्तान की आर्थिक मदद तो कर ही सकता है।

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