DAINIK JAGRAN

'संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत बिजली एक मौलिक अधिकार'

बिजली आपूर्ति काटने के विरुद्ध दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति पर कानूनी कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ मकान मालिक-किराएदार विवाद के कारण इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआइ का रास्ता साफ

सबका बीमा, सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 को मंगलवार को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता साफ हो गया। अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआइ की अधिकतम सीमा 74 प्रतिशत है। सरकार ने 2047 तक देश के हर व्यक्ति को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।

लोकसभा ने 71 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक को दी मंजूरी

लोकसभा ने मंगलवार को 71 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त या संशोधित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया। यह विधेयक 71 अधिनियमों को निरस्त करेगा जिसमें भारतीय ट्रामवे अधिनियम, 1886, लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड अधिनियम, 1976, व भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) अधिनियम, 1988 शामिल हैं। विधेयक चार अधिनियमों में संशोधन करेगा, जिसमें सामान्य धाराए अधिनियम, 1897, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 शामिल हैं ताकि पंजीकृत डाक के लिए शब्दावली को अपडेट किया जा सके।

1971 में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में 'परम वीर दीर्घा' का उद्घाटन

1971 में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 'परम वीर दीर्घा' का उद्घाटन किया। इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। परम वीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान वीरता, साहस और आत्म-बलिदान के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बनेगी एनआइए अदालत

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उसने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समर्पित एनआइए अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन स्थानों पर एक से अधिक अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जहां आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 10 से अधिक मामले लंबित हैं।

पेरिस जलवायु समझौते का एक दशक

गत 12 दिसंबर को पेरिस जलवायु समझौते के 10 वर्ष पूरे हुए हो गए। जलवायु परिवर्तन पर दो ध्रुवों पर बंटे विश्व को एक मंच पर लाने का एक बड़ा प्रयास 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में किया गया था। दरअसल जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में पेरिस समझौते का विशिष्ट महत्व रहा है।

आर्थिकी को गति देगी रेपो दर में कमी

हाल में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं बरकरार हैं, फिर भी यह नीति दीर्घकालिक आर्थिक गति बनाए रखने और भारत को बाहरी झटकों से बचाने की रणनीति दर्शाती है। उम्मीद है कि इस कदम सेउपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, उद्योगों में सक्रियता आएगी, घरों पर वित्तीय बोझ कम होगा, निवेश को बल मिलेगा और आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। असली परीक्षा यह होगी कि इसके लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचें और समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिले

जल की मांग पूरी करने की चुनौती

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वाटर डेवलमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विश्व की लगभग 2.2 अरब आबादी को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि यहां विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जबकि देश के पास वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल चार प्रतिशत हिस्सा है। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत के 21 से अधिक प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर अगले दशक में "डे जीरो" की स्थिति का सामना कर सकते हैं। अर्थात जब नल का जल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

2026 में चार से छह देशों के साथ हो सकते हैं व्यापार समझौते

व्यापार के लिहाज से वर्ष 2026 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का वर्ष होगा। नए साल में सबसे पहले यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ एफटीए हो सकता है और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ। मार्च या अप्रैल में ब्रिटेन के साथ हो चुके एफटीए पर अमल शुरू हो जाएगा। नए साल में पेरू व चिली के साथ भी व्यापार समझौते की संभावना है। कनाडा के साथ एक बार फिर से व्यापार समझौते को लेकर हाल ही में बातचीत शुरू की गई है। अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर छह चरण की बार्ता पूरी हो चुकी है और नए साल में कभी भी पहले चरण का व्यापार समझौता हो सकता है।

10.

इंट्रा-डे में पहली बार 91 के पार पहुंचा रुपया

अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी है। विदेशी फंडों की लगातार निकासी, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई प्रगति नहीं होने और अमेरिकी डालर की लगातार खरीदारी के चलते मंगलवार को भारतीय मुद्रा इंट्रा-डे में पहली बार 91 के स्तर को पार करके 91.14 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा।

11.

अगले वित्त वर्ष में भी 7.5 प्रतिशत रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर

भारत की आर्थिक वृद्धि आने वाले वर्षों में तेज होगी और मजबूत बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5 प्रतिशत रह सकती है। एक्सिस बैंक के इकोनमी आउटलुट 2026 में यह बात कही गई है।

12.

सात माह के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर

इस वर्ष नवंबर में देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) 4.7 प्रतिशत के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2025 में 5.2 प्रतिशत थी। सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताा कि यह बीते सात महीनों यानी अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

13.

अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा ने पांच करोड़ डालर जुटाए

अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा ने पांच करोड़ डालर की फंडिंग जुटाई है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिगंतरा इस राशि का उपयोग अंतरिक्ष निगरानी क्षमताएं और मजबूत करने, कारोबार के विस्तार के लिए करने वाली है। यह कंपनी अंतरिक्ष में मलबे और मिसाइलों की निगरानी में विशेषज्ञता रखती है। अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग के लिए बड़ी चिंता है।

14.

भारत और जार्डन में पांच अहम समझौते, पांच साल में कारोबार होगा दोगुना

एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित जार्डन क्षेत्रीय स्थिरता का प्रतीक है और साथ ही आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ मजबूत आवाज उठाता है। यह देश भारत के लिए उर्वरक आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 37 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पूर्ण द्विपक्षीय दौरा था जहां पीएम मोदी और जार्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, गाजा संकट, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। मोदी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को अगले पांच वर्षों में दोगुना करके पांच अरब डालर करने का लक्ष्य भी रखा है।

15.

दस दिन में रूस को मिल जाएगा यूक्रेन युद्ध के लिए शांति प्रस्ताव

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहली बार रूस का उल्लेख करते हुए शांति समझौते से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का बयान दिया है। कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसे रूस को दिया जाएगा। लेकिन रूस के कब्जे में गई यूक्रेनी भूमि को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। डोनेस्क और लुहांस्क की धरती पर रूसी कब्जे को यूक्रेन मान्यता नहीं देगा। जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका की शांति योजना के 90 प्रतिशत बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने सहमति जताई है। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन के साथ स्थायी शांति समझौता करेगा, अस्थायी युद्धविराम नहीं करेगा।

16.

ईयू शिखर बैठक कल से, अमेरिका के बदले रुख के साए में यूरोप की परीक्षा

साल 2025 के अंत तक यूरोप के सामने एक कड़वी हकीकत साफ हो चुकी है। दशकों तक सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा अमेरिका अब यूरोपीय संघ (ईयू) की एकजुटता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी चुनौती देता नजर आ रहा है। इसी बदले वैश्विक परिदृश्य के बीच इस सप्ताह ईयू की अहम शिखर बैठक होने जा रही है, जो एक असाधारण रूप से कठिन वर्ष का समापन करेगी।

17.

1.5 डिग्री तापमान वृद्धि से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

पूरी दुनिया पर तापमान वृद्धि का असर देखने को मिल रहा है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2041 में चरम पर पहुंच सकती है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के तहत हर साल लगभग 2,000 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड व बेल्जियम के विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने बताया कि 2041 के बाद जब छोटे ग्लेशियर गायब हो चुके होंगे, तब वार्षिक नुकसान में कमी आएगी।

Notifications

All Exams