DAINIK JAGRAN

भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदे से वायुसेना को मिलेंगे 114 राफेल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने वायुसेना के लिए युद्धक विमानों की कमी को पूरा करने के लिए देश के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को स्वीकृति दी है। इसके तहत आपरेशन सिंदूर के हीरो रहे 114 और राफेल बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमानों की फ्रांस से खरीद की जाएगी। वायुसेना की मारक एवं प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे इन विमानों की खरीद भारत व फ्रांस की सरकारों के बीच अंतरदेशीय समझौते के तहत की जाएगी।

बांग्लादेश की तरह भारतीय कपड़े पर भी पारस्परिक टैरिफ शून्य कर देगा अमेरिका : गोयल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका से हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी सूत और कपास से बने वस्त्रों पर भारत को भी रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा। बांग्लादेशी कपड़े की तरह भारतीय वस्त्रों पर भी अमेरिका पारस्परिक टैरिफ शून्य कर देगा।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार, रेरा को बंद करना ही बेहतर

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फटकार लगाने वाले लहजे में कहा कि समय आ गया है कि सभी प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के गठन पर पुनर्विचार करें, क्योंकि यह संस्था डिफाल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था, वे पूरी तरह से उदास, निराश और हताश हैं। बेहतर होगा कि इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए, इस अदालत को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

किसी भी सूरत में ग्राहकों से बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे रिकवरी एजेंट

आरबीआइ ने वित्तीय संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रिकवरी एजेंट अब किसी भी स्थिति में कर्ज चुकाने में असमर्थ या देरी करने वाले ग्राहकों से बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे। यह निर्णय बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और सहकारी बैंकों जैसे सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा। आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को अब एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, जिसमें रिकवरी एजेंटों की योग्यता, उनकी जांच, आचार संहिता और निगरानी शामिल होगी। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो रिकवरी के दौरान उत्पीड़न का शिकार होते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी प्रक्रिया न केवल कानूनी हो, बल्कि मानवीय भी हो।

ब्रिटेन के फाइटर पायलटों को अब भारत देगा प्रशिक्षण

भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहली बार भारतीय वायुसेना (आइएएफ) ब्रिटेन की रायल एयर फोर्स (आरएएफ) के फास्ट जेट पायलटों को प्रशिक्षण देगी। यह फैसला नई दिल्ली में हुई 19वीं यूके-इंडिया एयर स्टाफ वार्ता के दौरान लिया गया।

अगले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति लूला भी आएंगे भारत

अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली में कूटनीतिक गतिविधियां चरम पर रहने वाली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के प्रस्तावित दौरे के साथ ही अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा भी 18 से 22 फरवरी, 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर हो रहे इस दौरे को भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति लूला 19-20 फरवरी को आयोजित दूसरे 'एआइ इम्पैक्ट समिट' में हिस्सा लेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों इस सम्मेलन में प्रमुख मेहमान के तौर पर शामिल होंगे।

महाराष्ट्र की सौंदला ग्रामसभा ने खुद को घोषित किया 'जाति मुक्त'

देश में जहां एक ओर जातिगत जनगणना और आरक्षण की राजनीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक छोटे से गांव सौंदला ने एक ऐसी पहल की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। सौंदला ग्रामसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर खुद को 'जाति मुक्त' घोषित कर दिया है। अब इस गांव के लोग अपने नाम के आगे जातिसूचक उपनाम (सरनेम) का प्रयोग नहीं करेंगे।

पूर्व सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन दया नहीं, अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दिव्यांगता पेंशन कोई इनाम या अनुग्रह राशि नहीं है जो सरकार की दया पर निर्भर हो। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार चयनात्मक या भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपना सकती। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी, जिसमें एक पूर्व सैनिक को दिव्यांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया था।

करों में हिस्सेदारी का तार्किक दृष्टिकोण

वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में घोषणा की थी कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों के लिए केंद्रीय करों के 41 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था यथावत रखी गई है। इस घोषणा के साथ ही यह बहस एक बार फिर से तेज हो गई है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिला, किन राज्यों का हिस्सा घटा या फिर बढ़ा और वित्तीय हिस्सेदारी के लिए इस बार कौन से मापदंड अपनाए गए हैं.

10.

प्रभावी और प्रासंगिक संचार

वर्तमान में मीडिया कंपनियां प्रासंगिक बने रहने के लिए डिजिटल फर्स्ट रणनीतियों को अपना रही हैं, क्योंकि वीडियो, वैयक्तिकरण और क्षेत्रीय सामग्री की और बदलाव डिजिटल युग में दर्शकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का डिजिटल रेडियो के लिए दबाव और उद्योग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाना यह दर्शाता है कि तकनीकी एकीकरण केवल एक विकल्प ही नहीं है, बल्कि भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक अनिवार्यता है। वर्तमान में विश्व रेडियो दिवस सार्वजनिक, वाणिज्यिक और सामुदायिक प्रसारकों के साथ साथ पाडकास्ट और डिजिटल आडियो निर्माताओं के लिए भी रेडियो की बदलती भूमिका का विश्लेषण करने का एक वैश्विक अवसर बन गया।

11.

पर्सनल केयर से जुड़े उत्पादों ने बढ़ाई खुदरा महंगाई

घरों में होने वाले खर्च के बदलते पैटर्न को देखते हुए सरकार ने खुदरा महंगाई दर के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इसे आधार मानते हुए जनवरी 2025 की खुदरा महंगाई दर जारी की गई है, जो 2.75% प्रतिशत रही है। इस दौरान खाने-पीने की चीजों की महंगाई 2.13% और घरों की महंगाई 2.05% रही। मुख्य रूप से पर्सनल केयर से जुड़ी व अन्य विविध वस्तुओं की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई दर में वृद्धि दिख रही है।

12.

आंकड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी नई सीपीआइ सीरीज

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) सीरीज मौद्रिक और राजकोषीय नीति बनाने में इस्तेमाल होने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी। नई सीरीज में ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है और उन उत्पादों को बाहर रखा गया है, जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता है।

13.

90 अरब डालर के पार जा सकता है अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस

एसबीआइ रिसर्च के मुताबिक, व्यापार समझौते के एक साल के अंदर अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस (व्यापार अधिशेष) 90 अरब डालर को पार कर सकता है। इसमें कम से कम 45 अरब डालर का सालाना अतिरिक्त ट्रेड सरप्लस होगा। यह जीडीपी का 1.1 प्रतिशत होने के साथ ही विदेशी मुद्रा में तीन अरब डालर की बचत होगी।

14.

इसलिए चुनाव पर है भारत, चीन व अमेरिका की नजर

बांग्लादेश में भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुए संसदीय चुनाव के बाद आज (शुक्रवार) नतीजे आएंगे। इस चुनाव पर न केवल भारत, बल्कि चीन और अमेरिका की भी पैनी नजर है, क्योंकि नई सरकार इन वैश्विक शक्तियों के हितों के लिहाज से अहम होगी। भारत के लिए, बांग्लादेश सुरक्षा के लिहाज से अहम देश है। चीन बांग्लोदश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और अमेरिका बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है।

15.

अमेरिका में डाक्टरों को एच1बी वीजा शुल्क से मिले राहत, 100 सांसदों ने की मांग

अमेरिका में एच1बी वीजा पर प्रस्तावित एक लाख डालर के नए शुल्क को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस के 100 सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने होमलैंड सुरक्षा (डीएचएस) मंत्री क्रिस्टी नोएम को पत्र लिखकर स्वास्थ्य क्षेत्र को इस शुल्क से छूट देने की मांग की है। सांसदों ने आगाह किया कि यह शुल्क लागू होने पर अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में पहले से मौजूद कर्मियों की कमी और गहरा सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होने का खतरा है।

16.

ईरान के करीब एक और विमानवाहक पोत तैनात करेगा पेंटागन

ईरान के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन दूसरा विमान वाहक पोत तैनात करने की तैयारी में है। इसके पीछे ईरान को हथियार स्तर के यूरेनियम संवर्धन से कदम पीछे खींचने के लिए दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी पोत यूएसएस जार्ज एचडब्ल्यू बुश को ईस्ट कोस्ट से मध्य एशिया रवाना किया जाएगा। फिलहाल ये पोत कोस्ट आफ वर्जीनिया में प्रशिक्षण अभ्यास की श्रृंखला में हिस्सा ले रहा है।

Notifications

All Exams