DAINIK JAGRAN

भारत और ग्रीस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के संयुक्त घोषणा पत्र को दी मंजूरी

भारत व ग्रीस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षीय रोडमैप विकसित करने का प्रारंभिक बिंदु है। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यहां मानेकशा सेंटर में ग्रीक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस जार्जियस डेंडियास संग द्विपक्षीय वार्ता के बाद किया गया।

सेशेल्स को 17.50 करोड़ डालर की मदद देगा भारत

हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीप देश सेशेल्स को भारत 17.50 करोड़ डालर की सहायता देगा। यह घोषणा पीएम नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक अर्मिनी संग द्विपक्षीय बैठक के बाद की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें स्थिरता, व्यापार, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा व सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। मोदी ने सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत की और से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। अर्मिनी भारत की छह दिवसीय यात्रा पर हैं।

राफेल का स्वदेशी ब्रेक पैराशूट विकसित करेगा एडीआरडीई

हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एडीआरडीई) फाइटर प्लेन राफेल के लिए स्वदेशी ब्रेक पैराशूट सिस्टम विकसित करेगा। यह पैराशूट फाइटर प्लेन की सुरक्षित और आसान लैंडिग में सहयोग करता है। अभी फ्रांस में निर्मित पैराशूट का ही प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल हैं। जल्द ही फ्रांस से 114 राफेल और मिलने जा रहे हैं। एडीआरडीई इससे पहले मिग-21 व स्वदेशी विमान तेजस के लिए भी ब्रेक पैराशूट विकसित कर चुका है।

भूमि अधिग्रहण मुआवजा अपीलों में देरी माफ हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजे के खिलाफ दायर अपीलों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसी अपीलें केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं की जा सकतीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के तहत देरी को माफ कर सकता है और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा-74 इस अधिकार में बाधा नहीं डालती।

यूजीसी, एआइसीटीई व एनसीटीई मिलकर एक संस्थान बनेंगे

उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जल्द एक संस्थान के तहत काम करेंगे। इसको लेकर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बनाने की तैयारी है। इसके लिए बिल तैयार किया गया है। उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर इस पर विचार किया जाएगा।

एंटीबायोटिक की गुणवत्ता, उपयोग व निगरानी का तंत्र बेहद कमजोर

देश में एंटीबायोटिक्स की ओटीसी (ओवर द काउंटर) बिक्री पर ढील, डाक्टरों के लिए गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश, कृषि और पशुपालन में कमजोर नियमन व निगरानी की कमी और एजेंसियों की सीमित क्षमता ये सभी मिलकर देश में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) के खतरे को बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि भारत में एएमआर के लगातार बढ़ते खतरे और उस पर नियंत्रण को लेकर हमारा प्रशासनिक तंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति किस कदर उदासीन है।

राष्ट्रीय मिशन बने महाशक्ति बनना

पैक्स सिलिका महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में काम आने वाले दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और प्रसंस्करण से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पिरोकर चीन जैसे देशों के इस क्षेत्र पर नियंत्रण से निकलने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहले भारत ने इससे जुड़ने की इच्छा जताई थी, परंतु ट्रंप प्रशासन ने उसे नकार दिया था। इस पर भारत के कुछ उद्योगपतियों ने कहा था कि यदि सरकार उनके साथ सहयोग करे तो वे दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण भारत में कर सकते हैं। भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद दुर्लभखनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है

साइबर संसार में सजगता आवश्यक

विशेष रूप से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़े नियमों और डिजिटल संसार की सही समझ का अभाव कई खतरों को आमंत्रित करता है। इसी संदर्भमें जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2004 से हर साल दस फरवरी को 'सुरक्षित इंटरनेट दिवस' मनाया जा रहा है। इंटरनेट सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता से जुड़े जागरूकता केंद्रों के यूरोपीय नेटवर्क 'इंसेफ' ने इसकी शुरुआत की थी। हर वर्ष एक विशेष विषय पर केंद्रित इस दिवस की 2026 की थीम है- "स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्पः एआइ के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की खोज।"

आइटी क्षेत्र में एआइ से जुड़ी चिंता व समाधान

भारतीय आइटी उद्योग का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को भी इसका बहुत लाभ मिल रहा है। वस्तुतः सेवा क्षेत्र में विस्तार के बल पर ही भारत ने पिछले लगभग तीन दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना विशेष स्थान बनाया है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ ही शहरी मध्यवर्ग को आइटी उद्योग से बहुत लाभ हुआ एवं देश के कई शहर आर्थिक इंजन में बदल गए। हालांकि एआइ या आटोमेशन के कारण बहुत कुछ बदल सकता है, जिसके आर्थिक दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, लिहाजा अभी से ही हमें इसके समाधान की राह तलाशनी होगी

10.

अगले वर्ष जी-20 देशों में सबसे तेज दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को अनुमान जताया कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारतीय आर्थिकी 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह जी-20 में शामिल देशों में सबसे तेज गति होगी। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि यह वृद्धि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत उपायों और एक स्थिर बैंकिंग प्रणाली द्वारा संचालित होगी।

11.

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा-अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद है। इसका उद्देश्य केवल मृत कर्मचारी के - परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना - है। इसके साथ ही आयोग ने सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की ओर भी ध्यान - दिलाया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि - निर्णय लेने की अपारदर्शी प्रक्रिया और अस्पष्ट नीतियों के कारण देशभर में विवाद, मुकदमेबाजी और आरटीआइ आवेदनों में लगातार वृद्धि हो रही है।

12.

भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे ग्रिपेन लड़ाकू विमान

सिंगापुर एयरशो (3 से 8 फरवरी) के दौरान स्वीडिश रक्षा कंपनी स्वेन्स्का एयरोप्लान अक्तीबोलागेट (एसएएबी) ने भारतीय वायुसेना के लिए अपने 'ग्रिपेन ई' लड़ाकू विमान को लेकर महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया है। कंपनी ने न सिर्फ विमान बेचने, बल्कि भारत में दुनिया का सबसे उन्नत एयरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने का वादा भी किया है।

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मुक्त व खुले हिंद-प्रशांत के लिए पीएम मोदी संग मिलकर काम करेंगे: ताकाइची

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की हालिया चुनावी जीत ने सत्तारूढ़ दल को संसद के निचले सदन में मजबूत बढ़त दिला दी है, जिससे सरकार को सुरक्षा, आव्रजन, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक नीतियों में स्पष्ट दक्षिणपंथी रुख अपनाने की राजनीतिक ताकत मिल गई है। ताकाइची ने इसे मजबूत और समृद्ध जापान की दिशा में जरूरी कदम बताया है। दुनियाभर से मिले शुभकामना संदेशों के लिए भी ताकाइची ने आभार जताया।

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चंद्रयान-4 लैंडर के लिए चांद पर जगह चिह्नित

चंद्रयान-4 मिशन में अभी कम से कम दो साल का समय है, लेकिन इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अपने लैंडर के लिए एक स्थान की पहचान की है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसे एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा प्रयास होगा। उल्लेखनीय है कि इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन कह चुके हैं कि हम चंद्रयान-4 के लिए 2028 का लक्ष्य रख रहे हैं।

15.

केरल के निम्न तटीय मैदानी क्षेत्र में मिली ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति

शोधकर्ताओं ने केरल के निम्न तटीय मैदानी क्षेत्र में ड्रैगनफ्लाई की एक नई प्रजाति- लिरियोथेमिस केरलेन्सिस की पहचान की है। इसे सामान्यतः स्लेंडर बमबारीर के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने रविवार को बताया कि इस कीट की औपचारिक पहचान एक दशक से अधिक की खोजबीन के बाद की गई।

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13.6 मीटर व्यास की नेशनल लार्ज आप्टिकल टेलीस्कोप निर्माण में एरीज की होगी बड़ी भूमिका

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत 13.6 मीटर व्यास की नेशनल लार्ज आप्टिकल टेलीस्कोप (एनएलओटी) के जरिये ऊंची छलांग लगाने जा रहा है। यह दूरबीन अत्याधुनिक इन्फ्रारेड तकनीक और आप्टिकल का बड़ा समन्वय होगी। इसमें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के देवस्थल में स्थापित की गई 3.6 मीटर आप्टिकल दूरबीन के निर्माण व स्थापना का अनुभव काम आएगा। इसीलिए एरीज के विज्ञानियों व इंजीनियरों की करीब चार गुना बड़ी दूरबीन में बड़ी भूमिका रहेगी।

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लिपिड तंत्र में व्यवधान से बढ़ सकता है पार्किंसंस का खतरा

पार्किंसंस रोग को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है, जिससे यह पता चला है लिपिड तंत्र में व्यवधान से इस रोग का खतरा बढ़ सकता है। लिपिड एक वसायुक्त यौगिक है, जिसमें असंतुलन से हृदय रोग व स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। शोध टीम का नेतृत्व अमेरिका के बेयलर कालेज आफ मेडिसिन और डंकन न्यूरोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया।

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